DA Hike – अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर हैं और जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते (DA) में जोरदार बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए बैठे थे, तो यह खबर थोड़ा निराश कर सकती है। वजह है – देश में खुदरा महंगाई दर में गिरावट, जिससे इस बार भी DA में सिर्फ 2% या अधिकतम 3% तक की ही बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। यानी जो उम्मीद थी कि चुनाव के बाद सरकार कुछ बड़ा करेगी, वो शायद इस बार न हो पाए।

तो आइए जानते हैं कि इस बार महंगाई भत्ते को लेकर क्या-क्या अपडेट सामने आए हैं, और इसका असर कर्मचारियों और पेंशनर्स पर क्या पड़ेगा।

अभी कितना मिल रहा है DA और क्या है नया अनुमान?

इस वक्त सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के करीब 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को 55% DA मिल रहा है। आखिरी बार मार्च 2025 में 2% बढ़ोतरी की गई थी जो 1 जनवरी 2025 से लागू हुई थी। अब जुलाई 2025 के लिए जो नई बढ़ोतरी होनी है, उसके लिए कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार है।

लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके मुताबिक इस बार भी केवल 2% की बढ़ोतरी ही संभव मानी जा रही है। यानी अब DA 57% हो सकता है, जिससे बड़ी राहत की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को थोड़ा झटका लग सकता है।

महंगाई घटने से क्यों कम हुआ DA बढ़ने का स्कोप?

दरअसल, महंगाई भत्ते की गणना खुदरा महंगाई (CPI-IW) इंडेक्स के आधार पर होती है। मई 2025 में ये दर घटकर 2.82% पर आ गई है, जो कि पिछले 6 सालों में सबसे निचला स्तर है। खाने-पीने की चीजों में आई सस्ती के कारण इंडेक्स में गिरावट आई है।

जब महंगाई कम होती है, तो DA में बढ़ोतरी का स्कोप भी घट जाता है। इसी वजह से इस बार ज्यादा बढ़त की उम्मीद नहीं है। विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि सरकार शायद दीवाली से पहले DA का ऐलान करेगी, लेकिन बढ़ोतरी बहुत सीमित ही होगी।

क्या ये 7वें वेतन आयोग की आखिरी DA बढ़ोतरी हो सकती है?

यह भी एक बड़ा सवाल है। खबरों की मानें तो 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने की संभावना है। ऐसे में जुलाई 2025 में जो भी DA बढ़ेगा, वो संभवतः 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी बढ़ोतरी हो सकती है।

इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद थी कि सरकार आखिरी बार थोड़ा ज्यादा भत्ता देगी, लेकिन आंकड़े और परिस्थितियां फिलहाल इसके खिलाफ हैं।

फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की भी उठी मांग

SCOVA की हाल ही में हुई बैठक में पेंशनर्स ने फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को ₹1000 से बढ़ाकर ₹3000 करने की मांग की है। यह भी प्रस्तावित किया गया है कि 8वें वेतन आयोग में इसे शामिल किया जाए। स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत के मद्देनज़र यह मांग काफी तर्कसंगत लगती है। हालांकि इस पर कोई औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है।

राज्यों पर भी असर

केंद्र की तर्ज पर राज्य सरकारें भी DA बढ़ोतरी का ऐलान करती हैं। अगर केंद्र सरकार DA में सिर्फ 2% बढ़ोतरी करती है, तो राज्यों के कर्मचारी भी उतनी ही बढ़ोतरी की उम्मीद रख सकते हैं। कई राज्य पहले ही केंद्र की पिछली 2% बढ़ोतरी को लागू कर चुके हैं।

आगे क्या उम्मीद की जा सकती है?

अब सबकी निगाहें केंद्र सरकार पर टिकी हैं कि वो अगली कैबिनेट मीटिंग में DA बढ़ोतरी को लेकर क्या निर्णय लेती है। संभावना है कि जुलाई के आखिर या अगस्त की शुरुआत में इसका ऐलान किया जाएगा और लागू 1 जुलाई 2025 से होगा।

हो सकता है कि राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए सरकार थोड़ी राहत दे, लेकिन वर्तमान आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद कम ही है।

DA बढ़ेगा तो सैलरी में कितना फर्क पड़ेगा?

अगर आपका बेसिक पे ₹30,000 है और DA 2% बढ़ता है, तो आपको हर महीने ₹600 की अतिरिक्त राशि मिलेगी। अगर 3% बढ़ता है, तो यह ₹900 होगा। यानी कुल मिलाकर बहुत बड़ी राहत नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ हद तक महंगाई की भरपाई जरूर होगी।

कर्मचारी वर्ग को हर साल दो बार DA बढ़ने की उम्मीद होती है – एक जनवरी और दूसरी जुलाई में। इस बार जुलाई 2025 में बढ़ोतरी तो तय है, लेकिन बहुत सीमित। जो लोग चुनाव के बाद किसी बड़े ऐलान की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें यह थोड़ा निराशाजनक लग सकता है।

हालांकि, सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन जैसा रुझान बन रहा है, 2% DA बढ़ोतरी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है।