8th Pay Commission Update – सरकारी नौकरी करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों के लिए जल्द ही एक बड़ा तोहफा आने वाला है। खबरों के मुताबिक, भारत सरकार 8वें वेतन आयोग की तैयारी में जुट गई है और बहुत जल्दी इसके गठन की औपचारिक घोषणा हो सकती है।

अगर आप भी केंद्र सरकार के किसी विभाग में कार्यरत हैं या रिटायरमेंट के बाद पेंशन ले रहे हैं, तो यह खबर आपको सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने वाली है।

क्या है 8वां वेतन आयोग और क्यों है इतना खास?

सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए हर 10 साल में वेतन आयोग (Pay Commission) बनाया जाता है। अभी 7वां वेतन आयोग (7th CPC) लागू है, जिसका कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म हो रहा है।

अब सरकार ने 8वें वेतन आयोग की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इसके तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, भत्ते, ग्रेच्युटी, पेंशन सब में बढ़ोतरी होगी।

फिटमेंट फैक्टर से तय होती है सैलरी

हर वेतन आयोग में एक शब्द बहुत अहम होता है – फिटमेंट फैक्टर। यह एक गणना पद्धति है जिससे यह तय किया जाता है कि कर्मचारी की बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी।

उदाहरण के लिए –
7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर था 2.57
अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 थी, तो नई सैलरी हुई 15,000 × 2.57 = 38,550 रुपये

अब अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 से लेकर 3.68 तक हो सकता है। यानी एक बड़ी सैलरी छलांग तय मानी जा रही है।

कितनी बढ़ेगी सैलरी – जानिए आसान उदाहरण में

मान लीजिए किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी है ₹25,000।
तो अगर नया फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है, तो नई सैलरी होगी –
25,000 × 2.86 = ₹71,500

यानी सीधा ₹46,500 की बढ़ोतरी।

और अगर 3.68 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो सैलरी होगी –
25,000 × 3.68 = ₹92,000
अब आप खुद सोचिए, ये खबर कितनी राहत देने वाली है।

पेंशनर्स को भी मिलेगा पूरा लाभ

इस बार सिर्फ काम कर रहे कर्मचारी ही नहीं, 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को भी इस आयोग का पूरा फायदा मिलेगा। दरअसल जब भी वेतन आयोग लागू होता है, उसी अनुपात में पेंशन में भी वृद्धि की जाती है।

बुजुर्ग पेंशनर्स जो पहले ही महंगाई और दवाइयों के खर्च से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये फैसला बहुत राहत लेकर आएगा।

अलग-अलग वेतन श्रेणियों पर क्या असर होगा?

ये नया आयोग सभी वेतन ग्रेड के कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा। खासकर निचले वेतन ग्रुप (लेवल-1 से 5) के कर्मचारियों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि उनकी मौजूदा सैलरी अपेक्षाकृत कम होती है और बढ़ोतरी का अंतर ज्यादा होगा।

और एक खास बात – जब बेसिक सैलरी बढ़ती है, तो HRA, TA, DA जैसे भत्ते भी अपने-आप बढ़ जाते हैं क्योंकि ये सभी मूल वेतन के प्रतिशत पर आधारित होते हैं।

सरकार क्यों लाई ये पहल?

कोरोना काल के बाद देश की अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर आ रही है, लेकिन महंगाई अब भी आम आदमी की जेब पर भारी है। यही कारण है कि सरकार ने कर्मचारियों की मुश्किलें समझते हुए जल्दी से आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

सूत्रों की मानें तो 42 पदों पर जल्द भर्ती भी होने वाली है, जिसमें अध्यक्ष, सचिव, सलाहकार जैसे बड़े पद शामिल होंगे।

देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा असर

अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार इतना खर्च क्यों करेगी?
तो बात ये है कि जब करोड़ों लोगों की सैलरी एकसाथ बढ़ती है, तो उनकी खर्च करने की ताकत (Purchasing Power) भी बढ़ती है। इससे बाज़ार में मांग बढ़ती है, कारोबार चलता है और आर्थिक विकास को रफ्तार मिलती है।

यानी यह सरकार के लिए सिर्फ खर्च नहीं बल्कि एक दीर्घकालिक निवेश भी है।

अब आगे क्या करना चाहिए कर्मचारियों को?

अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो अभी से कुछ बातें ध्यान में रखें:

• अपनी सर्विस डिटेल्स अपडेट रखें
• NPS या OPS की जानकारी को लेकर जागरूक रहें
• DA और HRA की अपडेट्स पर नजर रखें
• भविष्य की योजनाएं (जैसे ग्रेच्युटी या रिटायरमेंट) पहले से प्लान करें

महंगाई के इस दौर में ₹37,000 तक की संभावित सैलरी वृद्धि लाखों परिवारों के लिए किसी राहत पैकेज से कम नहीं है। केंद्र सरकार की यह पहल न सिर्फ आर्थिक मदद पहुंचाएगी बल्कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच सरकार के प्रति विश्वास भी मजबूत करेगी।