Online Property Registry Rules – अगर आप भी आने वाले दिनों में कोई जमीन या फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है। 1 जुलाई 2025 से केंद्र और राज्य सरकारों ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्री से जुड़े 4 बड़े नियमों में बदलाव किया है। इन बदलावों का सीधा फायदा आपको मिलेगा – चाहे आप जमीन खरीद रहे हों या बेच रहे हों।

अब रजिस्ट्री कराना न सिर्फ आसान हो गया है, बल्कि पारदर्शी, तेज़ और पूरी तरह डिजिटल भी हो गया है। चलिए विस्तार से जानते हैं कि क्या हैं ये नए नियम और कैसे आप इनका फायदा उठा सकते हैं।

1. अब बिना आधार के नहीं होगी रजिस्ट्री – बायोमैट्रिक अनिवार्य

अब रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड का बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति अगर जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री करवाना चाहता है तो उसे आधार कार्ड साथ लाना ही होगा और वेरिफिकेशन फिजिकली देना होगा।

इससे क्या फायदे होंगे?

• फर्जी आईडी के जरिए की जाने वाली रजिस्ट्री पर रोक लगेगी
• बिचौलियों और दलालों की भूमिका कम हो जाएगी
• प्रॉपर्टी फ्रॉड के मामले घटेंगे
• रजिस्ट्री पूरी तरह ट्रैक और ट्रेस की जा सकेगी

अगर किसी के पास आधार नहीं है, तो OTP आधारित वैकल्पिक पहचान की भी सुविधा दी गई है, लेकिन यह सिर्फ कुछ सीमित हालात में ही मान्य होगी।

2. अब सारे दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड – घर बैठे करें तैयारी

पहले लोगों को बार-बार सब-रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब ई-गवर्नेंस पोर्टल पर आप अपने सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप घर बैठे रजिस्ट्री की तैयारी कर सकते हैं।

क्या-क्या अपलोड करना होगा?

• बिक्री अनुबंध (Sale Deed)
• आधार या अन्य पहचान पत्र
• प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद
• पहले के स्वामित्व से जुड़े कागज़ात
• NOC अगर लागू हो

अब ऑफिस में लंबी लाइन और समय की बर्बादी से बचा जा सकता है। रजिस्ट्री की प्रक्रिया पहले से तेज़ और पारदर्शी हो गई है।

3. स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस – अब पेमेंट ऑनलाइन

अब आपको स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस के लिए बैंक जाकर ड्राफ्ट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने अब यह पेमेंट पूरी तरह ऑनलाइन कर दी है।

कैसे कर सकते हैं भुगतान?

• नेट बैंकिंग
• UPI (जैसे GPay, PhonePe)
• डेबिट या क्रेडिट कार्ड

ऑनलाइन पेमेंट से फायदा:

• पेमेंट की तुरंत रसीद मिल जाती है
• रिकॉर्ड डिजिटल होता है – कहीं भी खोने का डर नहीं
• बिचौलियों की फीस और फालतू खर्च से राहत

अब आप घर बैठे ही सरकारी शुल्क चुका सकते हैं और किसी तरह की दलाली से भी बच सकते हैं।

4. अब ई-कॉपी रजिस्ट्री की तुरंत डाउनलोड करें

पहले रजिस्ट्री की फिजिकल कॉपी मिलने में कई बार हफ्तों लग जाते थे। लेकिन अब जैसे ही आपकी रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी होती है, आपको एक डिजिटली साइन की गई ई-कॉपी पोर्टल से मिल जाएगी।

ई-कॉपी से क्या होगा फायदा?

• दस्तावेज खोने का डर खत्म
• आप कभी भी, कहीं से भी रजिस्ट्री डाउनलोड कर सकते हैं
• कोर्ट, बैंक या लोन के काम में ये दस्तावेज मान्य होंगे
• सब कुछ रिकॉर्ड में रहेगा और फर्जीवाड़े की गुंजाइश नहीं होगी

किसे मिलेगा सबसे ज़्यादा फायदा?

• पहली बार घर या फ्लैट खरीदने वालों को
• ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जहां बिचौलिए ज्यादा सक्रिय होते हैं
• बाहर रह रहे भारतीय (NRI) जो भारत में निवेश करना चाहते हैं
• वो लोग जो ट्रांसपेरेंट और साफ-सुथरी रजिस्ट्री प्रक्रिया चाहते हैं

कानूनी बदलाव भी किए गए हैं

सरकार ने इन नियमों को भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 और IT एक्ट 2000 में संशोधन कर लागू किया है। इसका मतलब है कि अब डिजिटल दस्तावेज और बायोमैट्रिक पहचान को भी पूरी कानूनी मान्यता मिल गई है।

लोगों की राय क्या कहती है?

इन बदलावों के बाद आम जनता का रिएक्शन भी काफी पॉजिटिव रहा है:

• “अब रजिस्ट्री में लगने वाला समय आधा हो गया है”
• “बिचौलियों की मुसीबत से छुटकारा मिल गया”
• “ऑनलाइन प्रक्रिया से फर्जी कागज़ों की घटनाएं बंद हो गई हैं”

रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं? तो रखें ये बातें ध्यान में:

• सभी दस्तावेज पहले से PDF फॉर्मेट में स्कैन करके रखें
• आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए
• ऑनलाइन पोर्टल पर सही-सही जानकारी दर्ज करें
• डिजिटल सिग्नेचर और रसीद को सेव करके रखे

1 जुलाई 2025 से लागू हुए ये 4 बड़े बदलाव भारत में जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री प्रक्रिया में एक क्रांतिकारी कदम हैं। इससे न सिर्फ समय की बचत हो रही है, बल्कि धोखाधड़ी के मामलों में भी भारी गिरावट आई है।

अब रजिस्ट्री करना मतलब – कम झंझट, कम खर्च, ज्यादा भरोसा और ज़्यादा सुविधा। अगर आप भी जल्द ही कोई संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं, तो इन नियमों का फायदा उठाना न भूलें।